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Sahara India Refund Good News : सहारा इंडिया निवेशकों के लिए अच्छी खबर, 4 महीने में मिलेगा सहारा का पैसा, -केंद्रीय गृह मंत्री

Sahara India Refund Good News : सहारा इंडिया जहां पर निवेशकों का पैसा करोड़ों रुपए में फंसा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निवेशकों के मन में थोड़ी बहुत आस जगी है कि उनका पैसा मिलेगा। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah)  जी के द्वारा गुरूवार को कहा गया है कि सहारा में जमा करने वाले निवेशकों का पैसा 4 महीने में वापस मिलेगा। क्या है पूरी खबर जानेंगे विस्तार से जानने के लिए आर्टिकल को पढ़ते रहें।

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Sahara India Refund Good News

सहारा इंडिया में जितनी भी निवेशक है जिनका पैसा सहारा इंडिया (Sahara India) में फंसा हुआ है उन सभी के लिए एक अच्छी खबर सरकार की तरफ से निकल कर आ रही है। निवेशकों का मेहनत अब साफ दिखाई दे रही है।

जिस तरह से निवेशक अपने पैसों की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे उससे सरकार हरकत में नजर आ रहे हैं। निवेशकों के मन में सिर्फ यही सवाल होता है कि हमारा पैसा सहारा इंडिया में जो फंसा हुआ है वह कब मिलेगा। क्योंकि आपको बता दें कि सहारा इंडिया का मामला सुप्रीम कोर्ट (Sahara India Supreme Court) में चल रहा था जहां पर 5000 करोड़ रुपये सेबी के द्वारा सहकारिता मंत्रालय को देने के लिए कहा गया है।

जब 5000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय को देने के लिए कहा गया है तो आखिर सवाल यह उठता है कि सहारा इंडिया में जमा हुआ पैसा निवेशकों का कब वापस मिलेगा?

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Sahara India Refund Good News

आप सभी को बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा गुरूवार को सहारा में जमा लोगों को पैसे के रकम की वापसी के लिए उन्होंने कहा कि 4 महीने में सभी का पैसा वापस मिलेगा। उन्होंने देशभर के सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी जमा करता हूं उसे भी कहा है कि सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी की मांग आवेदन भेजे। जैसे ही सत्यापन हो जाएगा उनका पैसा 4 महीने में लौट जाएगा।

ऋषि कुल मैदान में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह जी के द्वारा यह बताया गया कि सहकारिता मंत्रालय के पहल पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के चार कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो रकम थी लगभग 10 करोड निवेशकों का उनका पैसा वापस मिलने का आदेश दिया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय से सभी निवेशक बहुत खुश है और पैसा वापस होने का इंतजार कर रहे हैं।

आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार के आग्रह पर बुधवार को सहारा सेबी रिफंड खाते से जमा 24000 करोड रुपए में से 5000 करोड़ों रुपए केंद्र सरकार रजिस्टर को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया है।

इसमें से पहले शाह ने सहकारिता मंत्रालय क्षेत्र के उपलब्धियां गिनाते हुए कहा है कि देश में नई सहकारिता नीति बनाई गई है। किसानों के उत्पाद के निर्यात जैविक खेती और बीजों के उत्पादन के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव संस्थाएं बना दी गई है सहकारिता क्षेत्र को कम भूमि वाले किसानों के लिए उपयोगी बनाकर आय दुगनी की जा रही है।

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सहारा इंडिया रिफंड लिस्ट नाम  यहाँ से देखे 
Supreme Court Notice  यहाँ से देखे 

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By Ankit Kumar
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